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नई दिल्ली - आयकर विभाग ने 240 मामलों में 400 से अधिक बेनामी सौदों का पता लगाया है और 600 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। आयकर विभाग नया बेनामी कानून क्रियान्वित करना चाहता है जिससे वांछित नतीजे जमीन पर दिखाई दें। कर विभाग ने पिछले सप्ताह देशभर में 24 प्रतिबद्ध बेनामी प्रतिबंध इकाइयां (बीपीयू) स्थापित की हैं। विभाग ने पिछले साल एक नवंबर से नए बेनामी सौदे (प्रतिबंध) संशोधन कानून, 2016 के तहत कार्रवाई करनी शुरू की थी। इस कानून में अधिकतम सात साल की सजा और जुमार्ने का प्रावधान है।
चल और अचल, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष और मूर्त और अमूर्त संपत्ति यदि उसके वास्तविक लाभ प्राप्त कतार् स्वामी के बजाय किसी अन्य के नाम पर हों, तो उसे बेनामी संपत्ति कहा जाता है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आयकर जांच निदेशालय ने 23 मई, 2017 तक 400 से अधिक बेनामी लेनदेन की पहचान की थी। इनमें बैंक खातों में जमा, जमीन का टुकड़ा, फ्लैट और आभूषण शामिल है। बयान में कहा गया है कि कानून के तहत 240 से अधिक मामलों में अस्थायी रूप से संपत्तियों को कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य 600 करोड़ रपये बैठता है।
कर विभाग ने कहा कि कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 40 से अधिक मामलों में अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। मूल्य के हिसाब से ये संपत्तियां 530 करोड़ रपये से अधिक बैठती हैं। इसके अलावा विभाग ने भ्रष्ट व्यवहार के जरिये कमाए धन का पता लगाने के लिए पिछले एक महीने में 10 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के परिसरों पर छापेमारी भी की है।
इसका ब्योरा देते हुए विभाग ने बताया कि जबलपुर में एक मामले में एक ड्राइवर के नाम 7.7 करोड़ रुपये की जमीन थी। इस जमीन की वास्तविक मालिक मध्य प्रदेश की सूचीबद्ध कंपनी और उसका नियोक्ता है। इसी तरह मुंबई में एक पेशेवर के पास कई अचल संपत्तियां थीं, जो मुखौटा कंपनियों के नाम पर खरीदी गई थीं। ये कंपनियां सिर्फ कागज पर थीं।

 

नई दिल्‍ली - चाइनीज कंपनी शाओमी अपनी धमाकेदार फ्लैश सेल के लिए हमेशा से जानी जाती है। कंपनी ने मंगलवार को हुई शाओमी रेडमी 4 स्‍मार्टफोन की पहली फ्लैश सेल में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। शाओमी ने ट्विटर के माध्‍यम से बताया है कि सेल में मात्र 8 मिनट के भीतर ढाई लाख रेडमी 4 स्‍मार्टफोन बिक गए। फोन की यह सेल अमेजन इंडिया और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दोपहर 12 बजे लगाई गई थी। सेल शुरू होते ही अमेजन पर ग्राहकों का दबाव इतना बढ़ गया कि कुछ समय के लिए साइट भी बैठ गई। जिसके चलते बहुत से कस्‍टमर्स आज फोन खरीदने से चूक गए।
कंपनी ने शाओमी रेडमी 4 को भारत में तीन वैरिएंट में पेश किया है। लेकिन आज की सेल में इसके 2 ही वैरिएंट पेश किए गए। कंपनी ने घोषणा की है कि इसके सबसे महंगे यानि कि 4 जीबी रैम और 64 जीबी इंटरनल स्‍टोरेज वाले स्‍मार्टफोन की बिक्री इसी साल जून के अंत से शुरू की जाएगी। फिलहाल सेल में 2 जीबी और 3 जीबी रैम वाले वैरिएंट ही उपलब्‍ध कराए गए थे।
रेडमी 4 के साथ मिलेंगे ये ऑफर
कंपनी अपने लॉन्चिंग ऑफर के साथ कई ऑफर भी पेश कर रही है। जिसके तहत फोन का ऑरिजनल कवर 499 रुपए की बजाए 349 रुपए में उपलब्ध होगा। इसके अलावा यस बैंक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने पर 500 रुपए का फ्लैट कैशबैक मिलेगा। वहीं गोआईबीबो पर फ्लाइट और होटल बुकिंग पर 5,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। शाओमी रेडमी 4 खरीदने पर वोडाफोन 5 महीने के लिए 45 जीबी डेटा मुफ्त देगी। साथ ही किंडल ऐप डाउनलोड करके साइन करने पर किंडल बुक्स खरीदने के लिए 200 रुपए का प्रमोशन क्रेडिट मिलेगा।
ये हैं फीचर
फोन के स्‍पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 5 इंच का HD डिस्प्ले दिया गया है। इस पर 2.5D कर्व्ड ग्लास डिस्प्ले की सुरक्षा दी गई है। स्‍क्रीन का रिजोल्‍यूशंस 1280 x 720 पिक्सल है। यूजर्स के पास इंटरनल स्‍टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 128GB तक बढ़ाने का विकल्‍प भी दिया गया है। पावर बैकअप के लिए इसमें 4,100 एमएएच की नॉन-रिमूवेबल बैटरी दी गई है। इसमें 13MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। वहीं सेल्‍फी के लिए इसमें 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

 

नई दिल्ली - डिजिटल भुगतान करने वाली कंपनी पेटीएम ने आज अपने भुगतान बैंक की शुरुआत कर दी। बैंक ने जमा पूंजी पर चार प्रतिशत की दर से ब्याज और कैशबैक की पेशकश की है। इसी प्रकार भुगतान बैंक के जरिये ऑनलाइन लेनदेन पर कोई फीस नहीं लेने और खाते में न्यूनतम बकाये की भी कोई शर्त नहीं रखी गई है।
कंपनी ने वर्ष 2020 तक 50 करोड़ ग्राहक अपने साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा है। पेटीएम के भुगतान बैंक को चीन की अलीबाबा और जापान के बड़े निवेश बैंक साफटबैंक का भी समर्थन प्राप्त है। यही वजह है कि कंपनी ने दो साल के दौरान अपने बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार के लिये 400 करोड़ रुपये की शुरुआती निवेश की योजना बनाई है।
इंडिया पोस्ट, एयरटेल के बाद पेटीएम देश की तीसरी कंपनी है, जिसने भुगतान बैंक की शुरुआत की है।
पेटीएम भुगतान बैंक के चेयरमैन विजय शेखर शर्मा ने इस अवसर पर जारी एक वक्तव्य में कहा है, रिजर्व बैंक ने हमें दुनिया में एक नई तरह के बैंकिंग मॉडल की शुरुआत करने का मौका दिया है। हमें इस बात को लेकर गर्व है कि हमारे ग्राहकों की जमा पूंजी को सुरक्षित तरीके से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकेगा और इसका इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण में होगा। हमारी कोई भी जमा राशि किसी जोखिम वाली परिसंपत्ति में परिवर्तित नहीं होगी।
पेटीएम के इस समय कई ग्राहक हैं जो उसके डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं। इन ग्राहकों के वॉलेट को अब भुगतान बैंक में स्थानांतरित कर दिया जायेगा। उपयोक्ताओं को अब खाता खोलने के लिये अपने ग्राहक को जानिये नियमों को पूरा करना होगा। कंपनी केवाईसी अनुपालन केन्द्रों को स्थापित कर रही है ताकि ग्राहकों के खाते खोले जा सकें।
पेमेंट बैंक खाता खोलने वाले प्रत्येक ग्राहक को खाते में 25,000 रुपये जमा होने पर 250 रुपये की नकदी वापस प्राप्त होगी। शुरुआत में पेटीएम भुगतान बैंक खाते केवल आमंत्रण आधार पर होंगे। वक्तव्य में कहा गया है, खाते में शून्य अधिशेष रखा जा सकेगा और प्रत्येक ऑनलाइन लेनदेन जैसे कि आईएमपीएस, एनईएफटी, आटीजीएस, पर कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
बचत खाते पर कंपनी चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज देगी और अपने लाखों व्यापारियों के लिये चालू खाता खोलने की भी पेशकश करेगी। पेटीएम की बैंक खुलने के पहले साल में 31 शाखाएं खोलने की योजना है। इसके साथ ही 3,000 ग्राहक सेवा केन्द्र भी खोले जायेंगे।
पेटीएम के ग्राहक अपने पेटीएम वॉलेट को पहले की ही तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। पेटीएम अपने ग्राहकों को देश के किसी भी एटीएम से नकदी निकालने के लिये आग्रह करने पर तुरंत आभासी रुपे डेबिट कार्ड और भौतिक रूप में भी कार्ड उपलब्ध करायेगा।

 

नई दिल्ली - स्पाइसजेट ने अपनी 12वीं सालगिरह के मौके पर 12 रुपए में हवाई सफर करने का धमाका ऑफर लॉन्च किया है। इस माके पर दिए जा रहे इस ऑफर में उपभोक्ताओं को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों दोनों तरह की फ्लाइट का टिकट बुक कराने की सुविधा है।
स्पाइसजेट ने मीडिया को बताया है कि कंपनी की 12वीं सालगिरह के मौक पर यह ऑफर 23 मई यानी सोमवार से शुरू हो रहा है जो 28 मई तक चलेगा। इन पांच दिनों के भीतर आप कहीं के लिए भी फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। सूचना में बताया कि गया है 12 रुपए टिकट बेस फेयर होगा और उस पर सरचार्ज या अन्य तरह के चार्ज अलग से भुगतान करने होंगे।
ऐसे ही ऑफर में गोएयर भी 599 रुपये में हवाई सफर का मजा दे रही है। गोएयर देश के 23 सेक्टरों में उड़ान संचालित करती है। इसके लिए शर्त यह थी कि टिकट को 12 से 15 मई तक खरीदना थी। इस ऑफर में यात्रा 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर के बीच कर सकते हैं।
जेट एयरवेज स्पेशल एनिवर्सरी डिस्काउंट दे रही है। वह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही सेक्टरों में छूट ऑफर कर रही है। इस दौरान 24 फीसदी डिस्काउंट मिलेगी और यह स्पेशल फेयर 16 जून तक लागू रहेगा।
26 जून के बाद मिलेगा सफर का मौका
ऑफर के तहत टिकट बुक करने का मौका 23 मई से 28 मई तक है लेकिन टिकट बुक करने वाला उपभोक्ता को 26 जून से 24 मार्च 2018 तक ही सफर करने का मौका होगा।
टिकट बुक करने के लिए आपको स्पाइसजेट की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर दिख रहे विज्ञापन का प्रोमो कोड को टिकट बुक करने के साथ ही एक बॉक्स में ऑफर सूचना के तौर पर भरना पड़ेगा। ऐसे करने के बाद लक्की ड्रॉ के आधार पर कुछ लोगों को टिकट देगी। यानी साइट पर जाकर 12 रुपए वाली टिकट बुक करने वाले सभी लोगों को टिकट नहीं मिलेगी।
रिपोर्ट में यह भी कही गया है कि एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट या डेविड कार्ड के साथ टिकट बुक करने वाले उपभोक्ताओं को विशेष तरह की छूट और सुविधाएं दी जाएंगी।
चूंकि कंपनी अपने 12 साल पूरे कर रही है ऐसे में 12 घरेलू उड़ानों और 12 इंटरनेशनल उडा़नों के लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे और लकी ड्रॉ जीतने वाले उपभोक्ता को ही 12 रुपए वाले ऑफर के तहत यात्रा करने का मौका मिलेगा।

 

नई दिल्ली - देश में शुरू हो रहे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से मनोरंजन सेवाओं पर बोझ नहीं बढ़ेगा क्योंकि कई राज्यों में केबल टीवी और डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) पर मनोरंजन कर की दर 10 से 30 प्रतिशत तक है और उस पर 15 प्रतिशत सेवा कर भी लगता है जबकि इसके लिए जीएसटी दर 18 प्रतिशत है।
जीएसटी परिषद द्वारा सर्कस, थियेटर, लोक नृत्य और नाटक सहित भारतीय शास्त्रीय नृत्य देखने के लिए 18 प्रतिशत कर लगाने को मंजूरी दी गयी है। परिषद ने 250 रुपये प्रति व्यक्ति तक के टिकट पर कर में छूट देने को अनुमोदित किया है। इन सेवाओं पर वर्तमान में राज्यों द्वारा मनोरंजन कर वसूला जाता है। पंचायत या नगरपालिका द्वारा लगाए गए मनोरंजन करों को छोड़कर जीएसटी में मनोरंजन पर लगने वाले विभिन्न करों को सम्मिलित किया गया है।
सिनेमा घरों में मनोरंजन करने या फिल्मों के छायांकन देखने के लिए सेवाओं पर जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित दर 28 प्रतिशत है। हालांकि वर्तमान में कुछ राज्यों द्वारा लगाए गए थियेटर/सिनेमा हॉल में सिनेमाटोग्राफ़ी फिल्मों के प्रदर्शन के संबंध में मनोरंजन कर की दर शत प्रतिशत तक है। इनपुट और इनपुट सेवाओं से जुड़े भुगतान किए गए जीएसटी का पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लिए सेवा प्रदाता पात्र होंगे।
इस प्रकार जीएसटी के तहत मनोरंजन सेवाओं पर कम कर लगेगा। जीएसटी की कम दरों का लाभ लेने के अतिरिक्त सेवा प्रदाता इनपुट और इनपुट सेवाओं से जुड़े जीएसटी के पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के पात्र होंगे। वर्तमान में ऐसे सेवा प्रदाता घरेलू पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए वैट और आयातित पूंजीगत सामान तथा इनपुट पर इनपुट या विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) के संबंध में इनपुट क्रेडिट का लाभ लेने के पात्र नहीं हैं।

 

नई दिल्ली - अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र की नई व्यवस्था वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में अब जबकि 500 सेवाओं और 1,200 वस्तुओं के लिये दरें तय की जा चुकीं हैं, पेट्रोलियम पदार्थों को इसके दायरे में लाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जम्मू और कश्मीर ने इस दिशा में पहला कदम उठाया है। केरोसिन, नाफथा और एलपीजी जैसे उत्पाद तो जीएसटी के दायरे में होंगे लेकिन पांच पेट्रोलियम पदार्थों-कच्चा तेल, प्राकतिक गैस, विमान ईंधन, डीजल और पेट्रोल- को पहले साल के लिये जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।
जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने कहा कि जिन पांच पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी से बाहर रखा गया है उन्हें भी इसके दायरे में लाया जाना चाहिये अन्यथा देश की कर व्यवस्था में आजादी के बाद किये जाने वाले सबसे बड़े बदलाव की बात कहां रह जायेगी। उन्होंने कहा, अब इसमें बदलाव क्यों, आप यदि इस दिशा में बढ़ रहे हैं और आपने कोई ढांचा तैयार किया है, तो अब इस तरह के काम कर (उत्पादों को बाहर रखकर) आपको इसे बिगाड़ना नहीं चाहिये।
जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री के ये विचार क्षेत्र के विशेषज्ञों के विचारों के ही अनुरूप है। अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि पेट्रोलियम पदार्थों को भी शुरआत से ही जीएसटी के दायरे में रखा जाना चाहिये। द्राबू ने कहा कि जीएसटी का कि क्रयान्वयन अब इसके अंतिम चरण में पहुच चुका है। पिछले सप्ताह द्राबू ने श्रीनगर में जीएसटी परिषद की 14वीं बैठक की मेजबानी की थी। दो दिन चली जीएसटी परिषद की बैठक में ही विभिन्न वस्तुओं के लिये दरें तय की गईं।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मुक्षे लगता है कि एक जुलाई से जीएसटी को लागू किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी और करदाताओं के बीच जागरकता पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
द्राबू ने कहा, हम आकलन वाले दौर से अब स्व:आकलन प्रणाली की तरफ बढ़ रहे हैं। यह एक बड़ा बदलाव है, इसलिये जागरूकता जरूरी है। सूचना प्रौद्योगिकी में कुछ अड़चन हो सकती है, मेरा तात्पर्य है कि किसी भी प्रणाली में समस्या आ सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि एक जुलाई से यह हो सकता है। उन्होंने कहा कि आपके पास अधिक समय नहीं है।
जीएसटी लागू करने के लिये संविधान संशोधन को संसद ने पारित कर दिया है। करीब आधी राज्य विधानसभाओं ने इसकी पुष्टि की है जिसमें आपको सितंबर मध्य से पहले इस प्रणाली को अपनाना है। आपके पास अधिक समय नहीं है, आपको एक सीमा के भीतर यह काम करना होगा, क्योंकि 18 सितंबर को आपके समक्ष संवैधानिक संकट खड़ा हो जायेगा।
पांच पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इन पदाथोंर् को केन्द्र और राज्य दोनों ही राजस्व का बड़ा स्रोत मानते हैं और उनका बड़ा राजस्व हिस्सा इनसे आता है।

चमोली जिले की रेनू सती ऑनलाइन वॉलेट कंपनी पेटीएम पेमेंट बैंक की सीईओ बनी हैं। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के पहले सीईओ के रूप में 41 वर्षीय रेनू के नाम पर मुहर लगाई है।रेनू गौचर के पास झालीमठ गांव की मूल निवासी हैं। फिलहाल वह अपनी मां के साथ दिल्ली में रहती हैं। नोटबंदी के बाद ऑनलाइन पेमेंट के रूप में बेहतर विकल्प देने वाली कंपनियों में शामिल पेटीएम…
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल एक संसदीय समिति के समक्ष नोटबंदी पर ब्योरा देने के लिए आठ जून को पेश होंगे। वह दूसरी बार इस बारे में समिति के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। पहले उन्हें 25 मई को समिति के समक्ष उपस्थित होना था, लेकिन मौद्रिक नीति पर काम उस समय चल रहा है जिसकी वजह से इसे टालकर 8 जून कर दिया गया है।वित्त पर स्थायी…
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) की नई प्रणाली में पशु चिकित्साल सेवाओं व बूचड़खानों को कर से छूट होगी जबकि थीम पार्क व आईपीएल जैसे खेल आयोजनों पर 28 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। जीएसटी परिषद की यहां हुई दो दिवसीय बैठक में उक्त दरों को अंतिम रूप दिया गया। सरकार नई टैक्स प्रणाली को एक जुलाई से लागू करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।इसके तहत आउटडोर कैटरिंग में…
प्रतिष्ठित अखबार ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’,‘हिन्दुस्तान’ और ‘मिंट’ का प्रकाशन करने वाली कंपनी एचटी मीडिया लिमिटेड का सालाना राजस्व करीब एक प्रतिशत बढ़ा है।कंपनी ने शुक्रवार को जारी अपने आंकड़ों में यह जानकारी दी। कंपनी का कुल राजस्व वित्त वर्ष 2016-17 में 0.90 प्रतिशत बढ़कर 2,681.60 करोड़ रुपये रहा। इसके पिछले वित्त वर्ष (2015-16) के दौरान कुल राजस्व 2,657.7 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। हालांकि, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी…
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