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नई दिल्लीः देश में लगातार 12वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। शुक्रवार को भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उछाल देखने को मिला। राजधानी दिल्‍ली छोड़कर चेन्‍नई, मुंबई और कोलकाता में पेट्रोल 80 रुपये से ज्यादा की कीमत पर एक लीटर मिल रहा है। इंडियन ऑयल कंपनी के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल के लिए आपको 77.83 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। कोलकाता में 80.47 रुपये और चेन्नई में 80.80 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इसके अलावा देश की आर्थिक राजदानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 85.65 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।वहीं बात अगर डीजल की करें दिल्ली में शुक्रवार को डीजल ने 68 का आंकड़ा पार कर लिया है। मुंबई में यह 73.20 रुपये पर पहुंच गया है. अन्य मेट्रो शहरों की बात करें तो कोलकाता में 71.30 रुपये और चेन्नई में 72.58 रुपये प्रति लीटर आपको चुकाने पड़ रहे हैं। पिछले 11 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। शुक्रवार 12वें दिन भी इसकी कीमतों में उछाल देखने को मिला है। बता दें, बुधवार (23 मई) को केंद्र सरकार ने कहा था कि वह पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए दीर्घकालिक समाधान लाने पर काम कर रही है। सरकार ने कहा था कि हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे।गौरतलब है कि कर्नाटक चुनाव के दौरान 19 दिन त पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। तब से लगातार ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी का दौर जारी है।

ticket confirm होने का इंतजार करते लोगों को लिए रेलवे की खास स्कीम शुरू की गई है। दरअसल, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। ट्रेन के टिकट बुक कराते वक्त अगर किसी वजह से यात्री का टिकट वेटिंग लिस्ट में है तो रेलवे ऐसे यात्री को एक option देगा। इस option की मदद से यात्री बिना Ticket confirm हुए भी ट्रेन में यात्रा कर सकता है। इसके लिए कोई अलग से चार्ज भी नहीं लिया जाएगा।जानकारी के अनुसार, रेलवे ने इस सुवि‍धा का नाम ‘option’ रखा है। टिकट confirm नहीं होने की स्थिति में रेलवे यात्रियों को एक नया विकल्प देता है। इसके तहत उन्‍हें यह सुवि‍धा दी जाती है कि‍ अगर उस ट्रेन में टिकट confirm नहीं हुई तो उन्‍हें कि‍सी अन्‍य ट्रेन में कन्फर्म टि‍कट दी जाएगी। आपको यह सुवि‍धा चाहि‍ए या नहीं, इसके लि‍ए आपको टि‍कट बुक करते समय इसे चुनना होगा।ये ‘विकल्‍प’ चुनने का मतलब ये नहीं होता कि‍ आपको कि‍सी और ट्रेन में कन्फर्म टि‍कट मि‍ल ही जाएगी। यह ट्रेन और सीट की उपलब्‍धता पर निर्भर करता है। इस सुवि‍धा से जुड़े कई नि‍यम भी हैं, जैसे कि‍स स्‍टेशन से ट्रेन पकड़नी है और कहां तक आपको सीट मि‍लेगी, ये भी बदल सकता है। हम आपको इंडि‍यन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्‍म कॉरपोरेशन (IRCTC) की इस सुवि‍धा के नि‍यम व शर्तें बता रहे हैं।विकल्‍प योजना सभी ट्रेनों और क्‍लास के लि‍ए लागू है। यह स्‍कीम वेटिंग लि‍स्‍ट में शामि‍ल सभी यात्रियों के लि‍ए है, भले ही उन्‍होंने कि‍सी भी कोटे से टि‍कट बुक की हो। इस योजना के तहत यात्री एक बार में 5 ट्रेनों का वि‍कल्‍प दे सकता है। यह सुवि‍धा केवल उन यात्रि‍यों के लि‍ए है, जिन्‍होंने वेटिंग में टि‍कट बुक किया है और चार्ट बनने के बाद भी उनका नाम वेटिंग लि‍स्‍ट में ही था।अगर यात्री को कि‍सी और ट्रेन में सीट मि‍ल जाती है तो उससे ना तो कोई एक्स्ट्रा किराया लि‍या जाता है और ना ही कि‍सी अन्‍य तरह का शुल्‍क। अगर इस योजना के तहत यात्री को कि‍सी और ट्रेन में टि‍कट मि‍ल जाती है तो वह फि‍र उस ट्रेन में सफर नहीं कर सकता, जि‍सकी टिकट उसने बुक कराई थी। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि जि‍स वैकल्‍पि‍क ट्रेन में टि‍कट मि‍ला है, उसमें कुछ बदलाव हो जाए। हालांकि ऐसा बहुत कम केस में होता है।
Refund भी हो सकता है क्लेम:-यात्रि‍यों को चाहि‍ए कि जि‍स वैकल्‍पि‍क ट्रेन में टि‍कट मि‍ला है, उसका चार्ट बन जाने के बाद एक बार अपने पीएनआर से दोबारा सीट व कोच को कन्फर्म कर लें। अगर दूसरी ट्रेन में सीट मि‍लने के बाद यात्री यात्रा नहीं करता है तो वह टीडीआर के माध्‍यम से रि‍फंड क्‍लेम कर सकता है। विकल्‍प योजना के तहत चुनी गई ट्रेनों को बाद में बदला नहीं जा सकता।

आए दिन आधार को लेकर कई बदलाव किए जा रहे है। जिससे लोगों को कई सुविधाए दी जा रही है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने addhar में कुछ जरूरी बदलाव करने का निर्णय लिया है। UIDAI ने वर्चुअल आईडी की शुरुआत करने का फैसला किया है। अब कई सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए Addhar Number नहीं देना होगा। अब Government base virtual ID के इस्तेमाल पर जोर देगी। यह सब आधार की Safety को मजबूत करने के लिए किया गया है। अब सिर्फ 10 दिन का समय रह गया है। 10 दिन बाद आपका आधार ‘बेकार’ हो जाएगा। हालांकि, बेकार होने का मतलब ये नहीं कि आपका आधार Valid नहीं रहेगा। बल्कि इसके इस्तेमाल की शायद ही जरूरत पड़े। क्योंकि, आधार Virtual id की हर जगह काम आएगी। लेकिन क्या होती है ये Virtual id? इसका फायदा क्या होगा? आम जनता इसका इस्तेमाल कैसे कर पाएगी? और कैसे ये नई Generate ID होगी। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे।
क्या होती है VID?:-आधार वर्चुअल आईडी एक तरह का टेंपररी नंबर है। यह 16 अंकों का नंबर होता है। अगर इसे आधार का क्लोन कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। इसमें कुछ ही डिटेल होंगी।UIDAI यूजर्स को हर आधार का एक वर्चुअल आईडी तैयार करने का मौका देगी। अगर किसी को कहीं अपने आधार की डिटेल देनी है तो वो 12 अंकों के आधार नंबर की जगह 16 अंकों का वर्चुअल आईडी दे सकता है। वर्चुअल आईडी जनरेट करने की सुविधा 1 जून से अनिवार्य हो जाएगी।
कहां से जेनरेट कर सकते हैं VID-आधार वर्चुअल आईडी को UIDAI के पोर्टल से जेनरेट किया जा सकता है। यह एक डिजिटल आईडी होगी। आधार होल्डर इसे कई बार जनरेट कर सकता है। मौजूदा समय में VID सिर्फ एक दिन के लिए ही वैलिड होती है। इसका मतलब हुआ कि एक दिन बाद आधार होल्डर इस वर्चुअल आधार आईडी को फिर से जेनरेट कर सकता है। इसे सिर्फ UIDAI की वेबसाइट से ही जेनरेट किया जा सकता है।
ऐसे जनरेट करें अपनी VID-
-VID जेनरेट करने के लिए UIDAI के होमपेज पर जाएं
-अब अपना आधार नंबर डालें। इसके बाद सिक्योरिटी कोड डालें और SEND OTP पर क्लिक कर दें।
-जिस मोबाइल नंबर से आपका आधार रजिस्टर्ड होगा, वहीं आपको OTP भेजी जाएगी
OTP डालने के बाद आपको नई VID जेनरेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा।
-जब यह जेनरेट हो जाएगी तो आपके मोबाइल पर आपकी वर्चुअल आईडी भेज दी जाएगी। यानी 16 अंकों का नंबर आ जाएगा।
-यह आपको सत्यापन के समय आधार नंबर को साझा नहीं करने का विकल्प देगी
Virtual id से नाम, पता और फोटोग्राफ जैसी कई चीजों का verification हो सकेगा
कोई यूजर जितनी चाहे, उतनी Virtual id जनरेट कर सकेगा।
-पुरानी आईडी अपने आप कैंसिल हो जाएगी।
-UIDAI के मुताबिक, अधिकृत एजेंसियों को आधार कार्ड होल्डर की ओर से Virtual Id Generate करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नई दिल्ली : इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भारी सरकारी निवेश और देश में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) लागू किए जाने से लॉजिस्टिक क्षेत्र में वर्ष 2022 तक 30 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मानव संसाधन सेवा प्रदाता कंपनी टीमलीज ने यहां ‘इंडियन लॉजिस्टिक्स रैवोल्यूशन-बिग बेट्स, बिग जॉब्स’ नाम से जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश और जीएसटी लागू होने से लॉजिस्टिक्स उद्योग 10.5 फीसदी वार्षिक दर से बढ़ेगा। इसके अनुसार सार्वजनिक निवेश और उद्योग के विकास के साथ लॉजिस्टिक्स सैक्टर 14,19,000 करोड़ रुपए का बाजार बन सकता है। इसमें कहा गया है कि लॉजिस्टिक क्षेत्र में होने वाले विस्तार का असर उसके 7 उप क्षेत्रों रोड फ्रेट, रेल फ्रेट, वेयरहाऊसिंग, जलमार्ग, एयर फ्रेट, पैकेजिंग और कोरियर सेवाओं पर पड़ेगा जिससे 30 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी।

नई दिल्ली: इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भारी सरकारी निवेश और देश में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) लागू किए जाने से लॉजिस्टिक क्षेत्र में वर्ष 2022 तक 30 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मानव संसाधन सेवा प्रदाता कंपनी टीमलीज ने यहां ‘इंडियन लॉजिस्टिक्स रैवोल्यूशन-बिग बेट्स, बिग जॉब्स’ नाम से जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश और जीएसटी लागू होने से लॉजिस्टिक्स उद्योग 10.5 फीसदी वार्षिक दर से बढ़ेगा। इसके अनुसार सार्वजनिक निवेश और उद्योग के विकास के साथ लॉजिस्टिक्स सैक्टर 14,19,000 करोड़ रुपए का बाजार बन सकता है। इसमें कहा गया है कि लॉजिस्टिक क्षेत्र में होने वाले विस्तार का असर उसके 7 उप क्षेत्रों रोड फ्रेट, रेल फ्रेट, वेयरहाऊसिंग, जलमार्ग, एयर फ्रेट, पैकेजिंग और कोरियर सेवाओं पर पड़ेगा जिससे 30 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। इस सैक्टर में नौकरियों की संख्या मौजूदा 1.9 करोड़ है जो वर्ष 2022 तक बढ़कर 1.39 करोड़ पर पहुंच जाएगी। इसमें कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पर 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया गया है जिसमें से 50 फीसदी का इस्तेमाल विश्वस्तरीय सड़कों के निर्माण, रेल फ्रेट, जलमार्ग, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा आधुनिक मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्को में किया जाएगा। बड़े पैमाने के इस निवेश से लॉजिस्टिक्स की लगत सकल घरेलू उत्पाद के 14.4 फीसदी से कम होकर अगले 4 सालों में 2 फीसदी पर आ जाएगी, जिससे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होंगी

 

नई दिल्ली। मणिपाल-टीपीजी गठबंधन ने कहा है कि उसने 6 जून, 2018 को फोर्टिस हेल्थकेयर के लिए अपने संशोधित प्रस्ताव की वैधता (वैलेडिटी) बढ़ा दी है। 17 मई को मलेशिया की फर्म आईएचएच हेल्थकेयर बरहद ने फोर्टिस के लिए अपने संशोधित प्रस्ताव की स्वीकृति अवधि को बढ़ाकर 29 मई कर दिया था।फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड के डायरेक्टर को लिखे पत्र में मनिपाल और टीपीजी ने संयुक्त रूप से कहा है कि वो समझता है कि एफएचएल बोर्ड अभी भी संशोधित नए प्रस्ताव पर विचार करने की प्रक्रिया में है। इस पत्र में कहा गया, “जैसा कि आप जानते हैं हमारा संशोधित नया प्रस्ताव 29 मई 2018 तक वैलिड है ऐसे में हमारे संशोधित ऑर्डर पर गौर करने के लिए फोर्टिस बोर्ड के पास पर्याप्त समय है।मनिपाल टीपीजी ने संयुक्त रुप से अपने बयान कहा कि हमारा संशोधित नया प्रस्ताव एफएचएल बोर्ड की ओर से स्वीकृति और एफएचएल के शेयरधारकों की सिफारिशों के लिए 6 जून, 2018 तक पूरी तरह से वैध और बाध्यकारी रहेगा। इस पत्र में कहा गया है कि अगर यह प्रस्ताव एफएचएल बोर्ड की ओर से या फिर कंपनी के शेयरधारकों की ओर से निर्धारित स्वीकार्य समय तक स्वीकार नहीं किया जाता है तो प्रस्ताव स्वचालित रूप से निरस्त कर दिया जाएगा एवं समाप्त कर दिया जाएगा।गौरतलब है कि इससे पहले 14 मई को मनिपाल टीपीजी ने संयुक्त रुप से अपने प्रस्ताव को और सुधार कर फोर्टिस के प्रति शेयर के लिए 180 रुपये कर दिया था, इसी के साथ ही इस हेल्थकेयर कंपनी की वैल्युएशन बढ़कर 9,403 करोड़ रुपये हो गई थी।

 

नई दिल्ली। गुरुवार के कारोबार में रुपया 12 पैसे सुधरकर 68.30 पर खुला है। वहीं बुधवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 38 पैसे टूटकर 68.42 पर बंद हुआ, जो कि रुपये का बीते 18 महीने का निचला स्तर था। इससे पहले रुपया 29 नवंबर 2016 को 68.65 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 15 मई 2018 को रुपये ने 68 का स्तर पार…
नई दिल्लीः गर्मी के मौसम में एसी की हवा हर कोई खाना चाहता है, लेकिन जब एसी का बिल आता है तो चेहरे की रौनक कहीं गायब से हो जाती है। जी हां, कम रेटिंग वाले पुराने एसी बिजली की खपत ज्यादा कर देते हैं। ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसके घर का बिजली बिल कम आए। इसी के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में दिल्ली पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी (BSES)…
नई दिल्ली: मोदी सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत इस वर्ष 2 मई तक 31.56 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और इन खातों में 81,307 करोड़ रुपए जमा हैं। वित्त मंत्रालय ने मोदी सरकार के कार्यकाल में अपनी उपलब्धियों को लेकर जारी एक ट्वीट में यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री…
नई दिल्लीः हर कंपनी चाहती है कि उसको एक लॉयल एंम्पलाई मिले, जोकि कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहे और कंपनी में अच्छे से काम करे और कंपनी को आगे लेकर जाए। लेकिन अमेजन एक एेसी कंपनी है जो अपने कर्मचारियों को एक सला बाद नौकरी छोड़ने के लिए कह देती है और साथ ही 3.40 लाख रुपए का ऑफर भी करती है। यानी अगर अमेजन में काम…
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नार्थ अमेरिका में भारत की राष्ट्रीय भाषा 'हिन्दी' का पहला समाचार पत्र 'हम हिन्दुस्तानी' का शुभारंभ 31 अगस्त 2011 को न्यूयॉर्क में भारत के कौंसल जनरल अम्बैसडर प्रभु दियाल ने अपने शुभ हाथों से किया था। 'हम हिन्दुस्तानी' साप्ताहिक समाचार पत्र के शुभारंभ का यह पहला ऐसा अवसर था जब नार्थ अमेरिका में पहला हिन्दी भाषा का समाचार पत्र भारतीय-अमेरिकन्स के सुपुर्द किया जा रहा था। यह समाचार पत्र मुख्य सम्पादकजसबीर 'जे' सिंह व भावना शर्मा के आनुगत्य में पारिवारिक जिम्मेदारियों को निर्वाह करते हुए निरंतर प्रकाशित किया जा रहा है Read more....

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