प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक हुई। बैठक राष्ट्रपति भवन में हुई। इस बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छोड़ कर सभी राज्यों के सीएम मौजूद रहे। बैठक के दौरान देश की आर्थिक वृद्धि दर समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। आइए जानते हैं
बैठक की महत्वपूर्ण बातें
1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की संचालन परिषद की चौथी बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीते वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और ''अब चुनौती इस वृद्धि दर को दहाई अंक में ले जाने की है।
2. पीएम मोदी ने कहा कि 2022 तक न्यू इंडिया का सपना अब हमारे देश के लोगों के का एक संकल्प है। मोदी ने इसी संदर्भ में आज की बैठक के एजेंडा में शामिल मुद्दों का जिक्र किया। इसमें किसानों की आय को दोगुना करना, आंकाक्षारत (अपेक्षाकृत पीछे रह गए) जिलों का विकास, आयुष्मान भारत, मिशन इंद्रधनुष, पोषण मिशन और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का उल्लेख किया।
3. इससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने मुख्यमंत्रियों और अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत किया। सत्र का संचालन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया।
4. बैठक में मुख्यमंत्रियों तथा अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए मोदी ने जोर देकर कहा कि संचालन परिषद ऐसा मंच जो 'ऐतिहासिक बदलाव ला सकता है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की संचालन परिषद ने राजकाज से जुटे जटिल मुद्दों को 'टीम इंडिया के रूप में ''सहयोगपूर्ण, प्रतिस्पर्धापूण संघवाद की भावना के साथ लिया है।
5. प्रधानमंत्री ने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का लागू होना टीम इंडिया की इस भावना का एक जीता जागता उदाहरण है।
6. पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बाढ़ से उत्पन्न स्थित से निपटने में हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।
7. प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उप समूहों और समितियों में अपने कार्यों के जरिये स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल लेनदेन और कौशल विकास जैसे मुद्दों पर नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
8. प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि राज्यों को इस वित्त वर्ष में केंद्र से 11 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। यह पिछली सरकार के आखिरी साल की तुलना में छह लाख करोड़ रुपये अधिक हैं।
9. महात्मा गांधी की जयंती दो अक्टूबर 2014 से देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। सरकार 2019 में गांधी की 150वीं जयंती को भी धूमधाम से मनाने की योजना बना रही है। यही वजह है कि नीति आयोग भी उस पर आमंत्रित सुझावों को प्रधानमंत्री के सामने सभी राज्यों से साझा कर एक अच्छी रणनीति बनाने की पहल कर रहा है।
10. बैठक में इस पर जोर दिया गया कि भारत की तस्वीर 2022 तक कैसे बदली जाए, तब भारत आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा।

 

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