कारोबार (1880)
नई दिल्ली। महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी के रूप में 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की किस्मत खुलने के बाद अब राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों की लॉटरी लगी है। राजस्थान सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA) 17 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का फैसला किया है। यानि अगस्त से खाते में सैलरी के साथ DA की मोटी रकम आएगी। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों के दूसरे भत्ते भी बढ़ जाएंगे। अनुमान के तौर पर कर्मचारियों की सैलरी में 1980 रुपए से लेकर 27500 रुपए महीना की बढ़ोतरी होगी।
जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का DA 4% बढ़ा:- राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का DA 4% बढ़ा था। इसके बाद दूसरी छमाही में 3% इजाफा हुआ। अब जनवरी 2021 में यह 4% बढ़ा है। इससे यह 28% पर पहुंच गया है।
नई दर एक जुलाई, 2021 से प्रभावी;-गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 17 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है। महंगाई भत्ते की नई दर एक जुलाई, 2021 से प्रभावी होगी। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार अपने इस फैसले को लागू करने के लिए सालाना 4,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
कैलकुलेशन समझिए;-Level 1 Basic pay = 18000 रुपए
Yearly hike in DA = 23760 रुपए सालाना
(कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारी की सैलरी में 27500 रुपए महीना की बढ़ोतरी होगी। इनकी बेसिक सैलरी सबसे ज्यादा 2.5 लाख रुपए है।)
महंगाई राहत में बढ़ोतरी;-आल इंडिया अकाउंट एंड आडिट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी एचएस तिवारी ने केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी के फैसले का स्वागत किया। Jagran.com से उन्होंने कहा कि केंद्र के बाद अब सभी राज्य एक-एक कर DA और DR में बढ़ोतरी को लागू करेंगे। राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य हो सकता है। तिवारी के मुताबिक Uttar Pradesh में भी सरकार से बातचीत चल रही है।
डेढ़ साल का एरियर भी दे सरकार:-राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उप्र के महामंत्री आरके निगम के मुताबिक केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्र के कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2021 से DA 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है, लेकिन जनवरी 2020 से जून 2021 तक के एरियर के भुगतान का आदेश नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार इसके आधार पर आदेश जारी करेगी पर हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री एरियर भुगतान पर भी फैसला करें। इससे मंहगाई के दौरान कर्मचारियों को कुछ राहत मिल सकेगी।
नई दिल्ली। Covid 19 के मरीजों को घर पर किसी बीमारी के इलाज के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस कवर (Covid Health insurance cover) मिलेगा। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि इंश्योरेंस कंपनियों को ऐसा प्रोडक्ट, जिसमें Add on Feature हो, को तैयार करने के लिए कहा गया है। कोरोना काल में घर पर इलाज के मामले में इंश्योरेंस कवरेज की सफलता को देखते हुए IRDAI ने नए तरीके से घर पर होने वाले इलाज के लिए कंपनियों को यह सुविधा उपलब्ध देने के लिए कहा है।
ग्राहकों से कुछ शुल्क ले सकती है कंपनियां:- IRDA ने कोर्ट को बताया कि इंश्योरेंस कंपनियों से कहा गया है कि वे चाहें तो अपने ग्राहकों से कुछ शुल्क लेकर पहले से चले आ रहे हेल्थ इंश्योरेंस में यह सुविधा जोड़ सकती हैं या होम केयर ट्रीटमेंट कवरेज के साथ नया उत्पाद ला सकती हैं।
'कोरोना कवच' पॉलिसी;-नियामक ने कहा कि कोरोना पर केंद्रित होने के बावजूद 'कोरोना कवच' पॉलिसी में बीमा अवधि के दौरान अन्य सभी बीमारियों का इलाज भी कवर होगा। इस पॉलिसी की अवधि छोटी रहेगी। सभी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को अनिवार्य रूप से 'कोरोना कवच' पॉलिसी जारी करने को कहा गया है। वहीं 'कोरोना रक्षक' पॉलिसी को वैकल्पिक रखा गया है।
नई दिल्ली। Indian railways ने अपने लाखों कर्मचारियों के Provident Fund Khata की ब्याज दरें जारी कर दी हैं। नई ब्याज दरें 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 तक के लिए हैं। रेलवे बोर्ड ने बताया कि ये ब्याज दरें फाइनेंस मिनिस्ट्री से एप्रूवल मिलने के बाद लागू की गई हैं। इन तीन महीनों के लिए ब्याज दर समान रहेगी। इसके बाद अक्तूबर 2021 से दिसंबर 2021 तिमाही के लिए अलग से ऐलान होगा।रेलवे बोर्ड की डायरेक्टर फाइनेंस जी प्रिया सुदर्शनी के मुताबिक इस बार जुलाई से सितंबर के बीच State Railway Provident Fund खाते पर 7.1 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। यह ब्याज दर हर कर्मचारी के लिए एकसमान है। उनके मुताबिक फाइनेंस मिनिस्ट्री के लेटर को रेफ्रेंस के तौर पर लिया जा सकता है। और किसी भ्रम में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
अप्रैल से जून 2021 तिमाही;-सरकार ने अप्रैल से जून 2021 तिमाही में भी यही ब्याज दर रखी थी। यह लगातार छठी तिमाही होगी जब जीपीएफ की ब्याज दर 7.1 फीसद होगी। अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार ने GPF की ब्याज दर 7.9 फीसद से घटाकर 7.1 फीसद कर दी थी।
Recurring Deposit पर 5.8% ब्याज:-पांच वर्षीय Recurring Deposit पर 5.8% ब्याज मिलता रहेगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की ब्याज दर 7.4% पर बिना बदलाव के है, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना जमा पर 7.6% ब्याज मिलेगा। किसान विकास पत्र की ब्याज दर 6.9% है।
नई दिल्ली। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच HDFC Bank, HCL tech जैसे बड़े शेयरों में बढ़त के कारण प्रमुख शेयर सूचकांक Sensex गुरुवार को 111.50 अंक या 0.21 प्रतिशत बढ़कर 53,015.55 के स्तर पर पहुंच गया है। जबकि व्यापक एनएसई निफ्टी 31.30 अंक या 0.20 प्रतिशत बढ़कर 15,885.25 पर पहुंच गया। इस बीच, बीते हफ्ते जिने दो कंपनियों GR Infraprojects और Clean Science and Technology के शेयरों का अलॉटमेंट चल रहा है। आपने अगर इन IPO में हिस्सा लिया है लेकिन अलॉटमेंट का SMS नहीं आया तो इसे चेक करना आसान है।
GR Infraprojects ipo:- जीआर इंफ्राप्रॉजेक्ट्स लि. के IPO को शानदार रिस्पांस मिला था। कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) को बोली के अंतिम दिन शुक्रवार तक 102.58 गुना अभिदान मिला था। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार कंपनी को आईपीओ में 83,33,04,538 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं, जबकि बिक्री के लिए 81,23,594 शेयर प्रस्तुत किए गए। पात्र संस्थागत खरीदार (क्यूआईबी) श्रेणी में 168.58 गुना, गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में 238.04 गुना और खुदरा वैयक्तिक निवेशकों की श्रेणी में रखे गए शेयरों के लिए 12.57 गुना अधिक अभिदान प्राप्त हुआ। कंपनी का आईपीओ 1,15,08,704 इक्विटी शेयरों का था और इसकी कीमत 828-837 रुपये प्रति शेयर थी।जीआर इंफ्राप्रॉजेक्ट्स ने कहा कि एंकर निवेशकों से 283 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक जुटाया गया था। उदयपुर स्थित जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स भारत के 15 राज्यों में कई प्रकार की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं से जुड़ी हुई सड़क इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) कंपनी है।
Clean Science and Technology:-क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 1,546 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को इश्यू के तीसरे और अंतिम दिन 93.41 गुना अभिदान मिला था। पुणे स्थित स्पेशियलिटी केमिकल कंपनी का आईपीओ पूरी तरह से मौजूदा निवेशकों द्वारा बिक्री की पेशकश (OFS) है और इसमें शेयरों का नया इश्यू शामिल नहीं होगा। इश्यू के दूसरे दिन यानी 8 जुलाई को आईपीओ को 4.28 गुना अभिदान मिला था।
IPO में शेयर अलॉटमेंट:-जिन निवेशकों को इन IPO में शेयर अलॉट हुए हैं वे DEMAT अकाउंट में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है।
ये है दूसरा तरीका
- IPO के रजिस्ट्रार ASBA की बेबसाइट पर जाएं।
- अपने IPO को सेलेक्ट करें।
- एप्लीकेशन नंबर दे रहे हैं तो ASBA या NON-ASBA सेलेक्ट करें और एप्लीकेशन नंबर एंटर करें।
- DPID या Client ID दे रहे हैं तो डिपोजडिटरी में NSDL या CDSL सेलेक्ट करें और DPID या Client ID एंटर करें।
- PAN सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसे भरें। शेयर स्टेटस दिख जाएगा।
BSE वेबसाइट पर ऐसे करें चेक
www.bseindia.com पर जाएं।
फिर इश्यू टाइप में Equity सेलेक्ट करें।
इश्यू के नाम में अपने शेयर को चुनें।
एप्लीकेशन नंबर भरें और पैन भरने के बाद Search बटन पर क्लिक करें।
दिल्ली। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) अपने मोबाइल एप के जरिए डिजिटल रूप से बचत खाता खोलने की सुविधा प्रदान करता है। पोस्ट ऑफिस खाताधारक इस एप के जरिए आसानी से बेसिक बैंकिंग लेनदेन कर सकते हैं। इससे ग्राहकों की बैंकिंग सेवाओं तक काफी आसान पहुंच हो गई है। यदि आपके पास आईपीपीबी खाता खुलवाने के लिए पोस्ट ऑफिस जाने का समय नहीं है और आप वहां लाइन में खड़े रहने के झंझट से बचना चाहते हैं, तो घर बैठे ही आईपीपीबी एप डाउनलोड कर उससे डिजिटल बचत खाता खुलवा सकते हैं। यह खाता खुलवाने के लिए आवेदक को 18 साल से अधिक का भारतीय नागरिक होना चाहिए।बता दें कि डिजिटल सेविंग अकाउंट केवल एक साल के लिए वैध होता है। खाता खोलने के एक साल के अंदर आपको उस खाते के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा करना है, जिसके बाद इसे नियमित बचत खाते में बदल दिया जाएगा। खाता खुलवाने का स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस यह है-
स्टेप 1. अपने मोबाइल फोन में आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग एप डाउनलोड करें। इसके बाद आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग एप को ओपन कर ‘Open Account’ पर क्लिक करें।
स्टेप 2. यहां आपको अपना पेन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा।
स्टेप 3. पेन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद आपको लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। वह ओटीपी दर्ज करें।
स्टेप 5. यह जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। इसके साथ ही खाता खुल जाएगा।
स्टेप 6. आप इस इंस्टेंट बैंक अकाउंट का उपयोग एप के द्वारा कर सकते हैं।
नई दिल्ली:- घरेलू बाजार में अधिक स्टॉक के कारण भारत का पाम ऑयल आयात इस साल के पिछले महीने की तुलना में 24 प्रतिशत गिरकर 5,87,467 टन रह गया। उद्योग निकाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (SEA) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। SEA ने चिंता जताई कि सितंबर तक कच्चे पाम ऑयल (सीपीओ) और अन्य पाम ऑयल के आयात शुल्क में हालिया कटौती, साथ ही दिसंबर तक आरबीडी पामोलिन का अप्रतिबंधित आयात घरेलू रिफाइनर और तिलहन उत्पादकों के हित के लिए हानिकारक होगा।दुनिया के प्रमुख वनस्पति तेल खरीदार भारत ने जून 2020 में 5,64,839 टन पाम ऑयल का आयात किया था। जबकि मई 2021 में पाम ऑयल का आयात 7,69,602 टन था। देश का कुल वनस्पति तेल आयात इस साल जून में 17 प्रतिशत घटकर 9.96 लाख टन रहा, जो एक साल पहले इसी अवधि में 11.98 लाख टन था। देश के कुल वनस्पति तेल आयात में पाम ऑयल का हिस्सा 60 प्रतिशत से अधिक है।SEA के अनुसार, घरेलू बाजार में स्टॉक ज्यादा होने के कारण जून में वनस्पति तेल का आयात पिछले महीने की तुलना में कम रहा। एसईए के आंकड़ों के मुताबिक, पाम ऑयल उत्पादों में कच्चे पाम तेल (सीपीओ) का आयात इस साल जून में बढ़कर 5.76 लाख टन हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 5.63 लाख टन था। इसी अवधि में कच्चे पाम कर्नेल तेल (CPKO) की शिपमेंट 1,000 टन से बढ़कर 7,377 टन हो गई।नरम तेलों में सोयाबीन तेल का आयात जून में घटकर 2,06,262 टन रह गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 3,31,171 टन था। इसी तरह सूरजमुखी तेल की खेप 2,69,428 टन से गिरकर 1,75,702 टन रह गई। 1 जुलाई तक खाद्य तेल का कुल भंडार 19.87 लाख टन था।
