गुरुग्राम। अरावली पहाड़ी क्षेत्र में वन भूमि पर बनाए गए फार्म हाउसाें को ध्वस्त करने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तोड़फाेड़ अभियान चलाने के लिए न केवल एक कमेटी बना दी गई है बल्कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। मानेसर के तहसीलदार ड्यूटी मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाएंगे। इससे उम्मीद है कि अगले सप्ताह से अभियान शुरू हो जाएगा।सर्वे के मुताबिक अरावली पहाड़ी क्षेत्र में वन भूमि पर लगभग 100 फार्म हाउस बने हुए हैं। अधिकतर फार्म हाउस ग्वालपहाड़ी, गैरतपुर बास, सोहना एवं मानेसर के इलाके में हैं। बताया जाता है कि अधिकतर फार्म हाउस देश के दिग्गज राजनीतिज्ञों से लेकर सेवानिवृत्त आला अधिकारियों के हैं। इस वजह से आंखों के सामने निर्माण होने के बाद भी वन अधिकारियों ने रोकने की हिम्मत नहीं की।अब जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सभी फार्म हाउसों को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है फिर वन अधिकारियों ने अभियान चलाने की हिम्मत जुटाई है। एनजीटी ने 31 जनवरी तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश जारी कर रखा है। आदेश जारी किए हुए भी छह महीने से अधिक हो चुके हैं। यही नहीं सर्वे करने में भी विभाग ने एक महीने से अधिक का समय लगाया। अब जिला प्रशासन द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाने के बाद अगले सप्ताह से अभियान चलने की उम्मीद है।

मानेसर इलाके से शुरू किया जाएगा अभियान:-वन विभाग तोड़फोड़ अभियान मानेसर इलाके से शुरू करेगा। संभवत इसी को ध्यान में रखकर मानेसर के तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है। हालांकि जानकारों का कहना है कि अभियान ग्वालपहाड़ी, गैरतपुर बास या सोहना इलाके से करना चाहिए था। उन इलाकों में बनाए गए फार्म हाउस काफी पुराने हैं। इन इलाकों में कई फार्म हाउस पांच सितारा होटल की तरह बने हुए हैं। मानेसर इलाके में अधिकतर फार्म हाउसों में एक या दो रूम बने हुए हैं या फिर केवल चारदीवारी है।एनजीटी के आदेशानुसार अगले सप्ताह से तोड़फोड़ अभियान शुरू कर दिया जाएगा। अभियान शुरू करने से पहले एक बार भी कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। अभियान चलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाना अनिवार्य होता है। यह जिम्मेदारी तय की जा चुकी है। अब अभियान चलाने का रास्ता हर स्तर पर साफ हो चुका है।

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