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 नई दिल्ली:-  दीपक हुड्डा ने 2021 के घरेलू सत्र से पहले बड़ौदा का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) से एनओसी मांगी है। स्पोर्टस्टार ने यह जानकारी दी है। ऑलराउंडर का पिछले सीजन में सीनियर ऑलराउंडर और टीम के कप्तान क्रुणाल पांड्या के साथ झगड़ा हुआ था। इसके बाद उन्हें बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने निलंबित कर दिया था। उनके बड़ौदा की टीम छोड़ने पर टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने निराशा जताई है और बीसीए पर भड़क उठे हैं।हुड्डा ने कहा, 'बड़ौदा को छोड़ना निश्चित रूप से एक दुखद अहसास है, जिसके लिए मैंने अपने पूरे करियर में खेला है। लेकिन मैंने अपने कोचों, शुभचिंतकों से बात की और सोचा कि यह मेरे लिए सही फैसला है। हुड्डा के इस फैसले से भारत और बड़ौदा के पूर्व स्टार इरफान पठान ने ट्वीट करके कहा, 'भारतीय टीम की संभावित सूची में शामिल खिलाड़ियों को कितने क्रिकेट संघ छोड़ेंगे? दीपक हुड्डा का बड़ौदा क्रिकेट छोड़ना एक बहुत बड़ी क्षति है। वह आराम से और दस साल और अपनी सेवाएं दे सकते थे, क्योंकि वह अभी भी युवा है। एक बरोडियन के रूप में यह पूरी तरह से निराशाजनक है!'

हुड्डा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से पहले कप्तान कुणाल पांड्या के साथ विवाद के बाद टीम से बाहर हो गए थे। उन्होंने बड़ौदा के लिए 46 प्रथम श्रेणी और 123 टी 20 खेले हैं। हुड्डा ने दावा किया था कि पांड्या ने 'अपनी दादागिरी दिखाते'हुए उन्हें अभ्यास करने से रोका था।

हुड्डा ने बीसीए को लिखे पत्र में आरोप लगाया था, 'हेड कोच प्रभाकर की अनुमति से मैच से पहले मैं नेट्स में अभ्यास कर रहा था। तभी कुणाल नेट्स में आए और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। मैंने उनसे कहा कि मैं मुख्य कोच की अनुमति से अपनी तैयारी कर रहा हूं। उन्होंने मुझसे कहा 'मैं कप्तान हूं, मुख्य कोच कौन है? मैं बड़ौदा टीम का ओवरऑल हूं। फिर उन्होंने अपनी दादागिरी दिखाते हुए मेरी प्रैक्टिस रोक दी।' इसके बाद हुड्डा को पूरे सत्र के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया।

नई दिल्‍ली। महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी के रूप में 1 करोड़ से ज्‍यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की किस्‍मत खुलने के बाद अब राजस्‍थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों की लॉटरी लगी है। राजस्थान सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA) 17 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का फैसला किया है। यानि अगस्‍त से खाते में सैलरी के साथ DA की मोटी रकम आएगी। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों के दूसरे भत्‍ते भी बढ़ जाएंगे। अनुमान के तौर पर कर्मचारियों की सैलरी में 1980 रुपए से लेकर 27500 रुपए महीना की बढ़ोतरी होगी।

जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का DA 4% बढ़ा:- राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का DA 4% बढ़ा था। इसके बाद दूसरी छमाही में 3% इजाफा हुआ। अब जनवरी 2021 में यह 4% बढ़ा है। इससे यह 28% पर पहुंच गया है।

नई दर एक जुलाई, 2021 से प्रभावी;-गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 17 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है। महंगाई भत्ते की नई दर एक जुलाई, 2021 से प्रभावी होगी। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार अपने इस फैसले को लागू करने के लिए सालाना 4,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

कैलकुलेशन समझिए;-Level 1 Basic pay = 18000 रुपए

11% DA Hike = 1980 रुपए महीना

Yearly hike in DA = 23760 रुपए सालाना

(कैबिनेट सचिव स्‍तर के अधिकारी की सैलरी में 27500 रुपए महीना की बढ़ोतरी होगी। इनकी बेसिक सैलरी सबसे ज्‍यादा 2.5 लाख रुपए है।)

महंगाई राहत में बढ़ोतरी;-आल इंडिया अकाउंट एंड आडिट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी एचएस तिवारी ने केंद्र सरकार के महंगाई भत्‍ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी के फैसले का स्‍वागत किया। Jagran.com से उन्‍होंने कहा कि केंद्र के बाद अब सभी राज्‍य एक-एक कर DA और DR में बढ़ोतरी को लागू करेंगे। राजस्‍थान ऐसा करने वाला पहला राज्‍य हो सकता है। तिवारी के मुताबिक Uttar Pradesh में भी सरकार से बातचीत चल रही है।

  डेढ़ साल का एरियर भी दे सरकार:-राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उप्र के महामंत्री आरके निगम के मुताबिक केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्र के कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2021 से DA 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है, लेकिन जनवरी 2020 से जून 2021 तक के एरियर के भुगतान का आदेश नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार इसके आधार पर आदेश जारी करेगी पर हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री एरियर भुगतान पर भी फैसला करें। इससे मंहगाई के दौरान कर्मचारियों को कुछ राहत मिल सकेगी।

नई दिल्‍ली। Covid 19 के मरीजों को घर पर किसी बीमारी के इलाज के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस कवर (Covid Health insurance cover) मिलेगा। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने दिल्‍ली हाईकोर्ट को बताया कि इंश्योरेंस कंपनियों को ऐसा प्रोडक्ट, जिसमें Add on Feature हो, को तैयार करने के लिए कहा गया है। कोरोना काल में घर पर इलाज के मामले में इंश्योरेंस कवरेज की सफलता को देखते हुए IRDAI ने नए तरीके से घर पर होने वाले इलाज के लिए कंपनियों को यह सुविधा उपलब्ध देने के लिए कहा है।

ग्राहकों से कुछ शुल्क ले सकती है कंपनियां:- IRDA ने कोर्ट को बताया कि इंश्योरेंस कंपनियों से कहा गया है कि वे चाहें तो अपने ग्राहकों से कुछ शुल्क लेकर पहले से चले आ रहे हेल्थ इंश्योरेंस में यह सुविधा जोड़ सकती हैं या होम केयर ट्रीटमेंट कवरेज के साथ नया उत्पाद ला सकती हैं।

होम ट्रीटमेंट इंश्योरेंस:-इरडा के जवाब के मुताबिक होम ट्रीटमेंट इंश्योरेंस के तहत डाक्टरी सलाह पर किसी ऐसी बीमारी का इलाज अगर घर पर होता है जिसके लिए अस्पताल जाना जरूरी माना जाता है तो उसे कवर किया जाएगा। अभी आमतौर पर अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने पर ही हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा मिलता है।

'कोरोना कवच' पॉलिसी;-नियामक ने कहा कि कोरोना पर केंद्रित होने के बावजूद 'कोरोना कवच' पॉलिसी में बीमा अवधि के दौरान अन्य सभी बीमारियों का इलाज भी कवर होगा। इस पॉलिसी की अवधि छोटी रहेगी। सभी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को अनिवार्य रूप से 'कोरोना कवच' पॉलिसी जारी करने को कहा गया है। वहीं 'कोरोना रक्षक' पॉलिसी को वैकल्पिक रखा गया है।

नई दिल्‍ली। Indian railways ने अपने लाखों कर्मचारियों के Provident Fund Khata की ब्‍याज दरें जारी कर दी हैं। नई ब्‍याज दरें 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 तक के लिए हैं। रेलवे बोर्ड ने बताया कि ये ब्‍याज दरें फाइनेंस मिनिस्‍ट्री से एप्रूवल मिलने के बाद लागू की गई हैं। इन तीन महीनों के लिए ब्‍याज दर समान रहेगी। इसके बाद अक्‍तूबर 2021 से दिसंबर 2021 तिमाही के लिए अलग से ऐलान होगा।रेलवे बोर्ड की डायरेक्‍टर फाइनेंस जी प्रिया सुदर्शनी के मुताबिक इस बार जुलाई से सितंबर के बीच State Railway Provident Fund खाते पर 7.1 प्रतिशत ब्‍याज मिलेगा। यह ब्‍याज दर हर कर्मचारी के लिए एकसमान है। उनके मुताबिक फाइनेंस मिनिस्‍ट्री के लेटर को रेफ्रेंस के तौर पर लिया जा सकता है। और किसी भ्रम में उसका इस्‍तेमाल किया जा सकता है।

GPF और दूसरे पीएफ खातों पर 7.1 फीसद की ब्याज दर:-बता दें कि इससे पहले मोदी सरकार ने GPF और दूसरे पीएफ खातों पर 7.1 फीसद की ब्याज दर घोषित की है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले आर्थिक मामलों के विभाग ने इस संबंध में एक आधिकारिक घोषणा की और कहा कि जीपीएफ और अन्य विशेष जमा योजना की ब्याज दर 7.1% है जो चालू वित्त वर्ष की जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए लागू होगी।

अप्रैल से जून 2021 तिमाही;-सरकार ने अप्रैल से जून 2021 तिमाही में भी यही ब्‍याज दर रखी थी। यह लगातार छठी तिमाही होगी जब जीपीएफ की ब्याज दर 7.1 फीसद होगी। अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार ने GPF की ब्याज दर 7.9 फीसद से घटाकर 7.1 फीसद कर दी थी।

NSC पर कितना ब्‍याज:-वित्त मंत्रालय की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए 1 जुलाई 2021 से शुरू होकर 30 सितंबर 2021 को समाप्त होने वाली विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर पहले की तरह बनी रहेगी। सर्कुलर के अनुसार, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) 7.10%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) पर 6.8% और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट (POMIS) पर 6.6% की ब्याज दर मिलती रहेगी। डाकघर बचत खाते पर 4% ब्याज मिलता रहेगा।

 Recurring Deposit पर 5.8% ब्याज:-पांच वर्षीय Recurring Deposit पर 5.8% ब्याज मिलता रहेगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की ब्याज दर 7.4% पर बिना बदलाव के है, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना जमा पर 7.6% ब्याज मिलेगा। किसान विकास पत्र की ब्याज दर 6.9% है।

नई दिल्‍ली। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच HDFC Bank, HCL tech जैसे बड़े शेयरों में बढ़त के कारण प्रमुख शेयर सूचकांक Sensex गुरुवार को 111.50 अंक या 0.21 प्रतिशत बढ़कर 53,015.55 के स्‍तर पर पहुंच गया है। जबकि व्यापक एनएसई निफ्टी 31.30 अंक या 0.20 प्रतिशत बढ़कर 15,885.25 पर पहुंच गया। इस बीच, बीते हफ्ते जिने दो कंपनियों GR Infraprojects और Clean Science and Technology के शेयरों का अलॉटमेंट चल रहा है। आपने अगर इन IPO में हिस्‍सा लिया है लेकिन अलॉटमेंट का SMS नहीं आया तो इसे चेक करना आसान है।

GR Infraprojects ipo:- जीआर इंफ्राप्रॉजेक्ट्स लि. के IPO को शानदार रिस्‍पांस मिला था। कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) को बोली के अंतिम दिन शुक्रवार तक 102.58 गुना अभिदान मिला था। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार कंपनी को आईपीओ में 83,33,04,538 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं, जबकि बिक्री के लिए 81,23,594 शेयर प्रस्तुत किए गए। पात्र संस्थागत खरीदार (क्यूआईबी) श्रेणी में 168.58 गुना, गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में 238.04 गुना और खुदरा वैयक्तिक निवेशकों की श्रेणी में रखे गए शेयरों के लिए 12.57 गुना अधिक अभिदान प्राप्त हुआ। कंपनी का आईपीओ 1,15,08,704 इक्विटी शेयरों का था और इसकी कीमत 828-837 रुपये प्रति शेयर थी।जीआर इंफ्राप्रॉजेक्ट्स ने कहा कि एंकर निवेशकों से 283 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक जुटाया गया था। उदयपुर स्थित जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स भारत के 15 राज्यों में कई प्रकार की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं से जुड़ी हुई सड़क इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) कंपनी है।

Clean Science and Technology:-क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 1,546 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को इश्यू के तीसरे और अंतिम दिन 93.41 गुना अभिदान मिला था। पुणे स्थित स्पेशियलिटी केमिकल कंपनी का आईपीओ पूरी तरह से मौजूदा निवेशकों द्वारा बिक्री की पेशकश (OFS) है और इसमें शेयरों का नया इश्यू शामिल नहीं होगा। इश्यू के दूसरे दिन यानी 8 जुलाई को आईपीओ को 4.28 गुना अभिदान मिला था।

 

IPO में शेयर अलॉटमेंट:-जिन निवेशकों को इन IPO में शेयर अलॉट हुए हैं वे DEMAT अकाउंट में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है।

ये है दूसरा तरीका

- IPO के रजिस्ट्रार ASBA की बेबसाइट पर जाएं।

- अपने IPO को सेलेक्ट करें।

- एप्लीकेशन नंबर दे रहे हैं तो ASBA या NON-ASBA सेलेक्ट करें और एप्लीकेशन नंबर एंटर करें।

 - DPID या Client ID दे रहे हैं तो डिपोजडिटरी में NSDL या CDSL सेलेक्ट करें और DPID या Client ID एंटर करें।

- PAN सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसे भरें। शेयर स्टेटस दिख जाएगा।

BSE वेबसाइट पर ऐसे करें चेक

www.bseindia.com पर जाएं।

फिर इश्यू टाइप में Equity सेलेक्ट करें।

इश्यू के नाम में अपने शेयर को चुनें।

एप्लीकेशन नंबर भरें और पैन भरने के बाद Search बटन पर क्लिक करें।

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के कुछ दिनों बाद सरकार ने मंत्रिमंडल की शक्तिशाली समितियों का पुनर्गठन किया है। इसके तहत केंद्रीय मंत्रियों स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव और सर्बानंद सोनोवाल को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति का सदस्य बनाया गया है।

नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति में कोई बदलाव नहीं;-मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, केंद्रीय मंत्रियों वीरेंद्र कुमार, किरन रिजिजू और अनुराग ठाकुर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति में शामिल किया गया है। हालांकि, सुरक्षा मामलों पर फैसला लेने वाली देश की सर्वोच्च संस्था- सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति और संयुक्त सचिव एवं उससे ऊपर के पदों पर सरकारी नियुक्तियों के संबंध में फैसला करने वाली नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

पीएम मोदी समेत कई दिग्‍गज मंत्री सुरक्षा संबंधी समिति में शामिल:-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति के सदस्य हैं। दो सदस्यीय नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शामिल हैं। निवेश और विकास पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल समिति के नए सदस्यों में नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री की ही अध्यक्षता वाली रोजगार और कौशल विकास संबंधी मंत्रीमंडल समिति के नए सदस्यों में अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, रामचंद्र प्रसाद सिंह और जी किशन रेड्डी शामिल हैं।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों से बात की। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक खिलाड़ी से जुड़ी कहानियों को साझा करते और उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूरा देश उनका समर्थन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान तीरंदाज दीपिका कुमारी मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, प्रतिभाशाली निशानेबाजों सौरभ चौधरी औ इलावेनिल वलारिवन के अलावा अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी ए शरथ कमल समेत अन्य खिलाड़ियों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना 100% दें। उन्होंने सिंधु के माता-पिता से भी बात की और उनकी बेटी की सफलता की यात्रा के दौरान उनका समर्थन करने के लिए उनकी सराहना की।प्रधानमंत्री मोदी ने तीरंदाज दीपिका कुमारी से बात करते हुए कहा कि पेरिस में आपकी उपलब्धि के बाद देश आपके बारे में बात कर रहा है। अब आप दुनिया के नंबर 1 हैं। बहुत खास है आपका सफर। दीपिका ने कहा उनका सफर  शुरुआत से ही अच्छा रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने तीरंदाजी बांस के धनुष से शुरू की और फिर धीरे-धीरे आधुनिक धनुष की ओर बढ़ गईं। उन्होंने कहा कि हमसे उम्मीदें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद खुद से की जाती है। इसलिए, मैं अपने अभ्यास और जिस तरह से मैं प्रदर्शन करूंगी उसपर ध्यान केंद्रित कर रही हूं

मैरी कॉम से उनके पसंदीदा मुक्केबाज के बारे में पूछा;-प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान छह बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम से उनका पसंदीदा मुक्केबाजी पंच और उनका पसंदीदा मुक्केबाज के बार में पूछा। मैरी कॉम ने कहा कि वे मुहम्मद अली से प्रेरणा लेती हैं। उन्होंने उनसे प्रेरित होकर बॉक्सिंग को चुना।

नीरज चोपड़ा से बात की;-भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'मुझे बताया गया है कि आप घायल हो गए, लेकिन फिर भी आपने एक नया रिकॉर्ड बनाया। आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है,उम्मीदों का बोझ न उठाएं, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। पीएम मोदी को जवाब देते हुए नीरज ने कहा, 'मैं अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, मैं जो कुछ भी चाहता हूं, उसमें सरकार मेरी मदद कर रही है। चोट के कारण हमारा करियर सीमित है, मैंने कुछ समय गंवाया, लेकिन मैं पूरी तरह से ओलंपिक पर केंद्रित था। कोविड -19 के कारण, ओलंपिक स्थगित हो, गया लेकिन मैं आयोजन की तैयारी करता रहा।

खेल मंत्रालय ने एथलीटों का समर्थन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी: अनुराग ठाकुर:-इस दौरान केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक, कानून मंत्री किरण रिजिजू और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा भी मौजूद थे। इस दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, 'मैं अपने एथलीटों के साथ कड़ी मेहनत करने के लिए कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ सहित यहां मौजूद हर अधिकारी को धन्यवाद देना चाहता हूं। खेल मंत्रालय ने एथलीटों का समर्थन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। टॉप्स से लेकर कई अन्य कार्यक्रमों तक, हमने अपने एथलीटों का समर्थन किया है। 22 राज्यों से, 126 एथलीट टोक्यो ओलंपिक में 18 खेलों में 130 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुझे लगता है कि आपके (प्रधानमंत्री) के नेतृत्व में हमारे खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे।'

कुल 126 एथलीट टोक्यो जाएंगे: बन्ना:-बत्रा ने कहा कि दल के प्रत्येक सदस्य के लिए ओलंपिक के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री से बात करना सम्मान की बात है। हमारे एथलीट 85 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे, जिसमें वे पदक जीत सकते हैं। भारत से 18 खेलों में हिस्सा लेने के लिए कुल 126 एथलीट टोक्यो जाएंगे। यह किसी भी ओलंपिक में भारत से जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा दल है।

चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पंजाब की सियासत में कयासबाजी तेज हो गई है। सिद्धू के नए ट्वीट से पंजाब की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। इस ट्वीट से संकेत मिल रहा है कि सिद्धू कांग्रेस को अलविदा कह कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं।

चर्चाएं गर्म- नवजोत सिद्धू हो सकते हैं आप का सिख चेहरा, सिद्धू के ट्वीट से आप में जाने की संभावनाएं बढ़ीं:-दरअसल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा सिख ही होगा। तभी से ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि ऐसा कौन सा नेता है जो आम आदमी पार्टी में जा सकता है। क्या यह नवजोत सिंह सिद्धू हो सकते हैं। आज उन्होंने जिस तरह से ट्वीट किया है उससे तो यही आभास हो रहा है। यही नहीं, उन्होंने 2017 के आम आदमी पार्टी के एक वीडियो को भी शेयर किया है।सिद्धू ने अपने ट्वीट में कहा है, ' हमारी विपक्षी पार्टी आप ने हमेशा मेरे विजन और पंजाब के लिए किए गए मेरे काम को माना है। 2017 से पहले बेअदबी की बात हो या ड्रग्स की, किसानी मुद्दों की बात हो या बिजली संकट की, मेरे काम को माना है। आज जब मैं पंजाब मॉडल पेश करता हूं तो उस पर आम आदमी पाटी की मेरे साथ सहमति रही है। यह स्पष्ट है कि वह जानते हैं कि असल में कौन पंजाब के हितों के लिए लड़ रहा है।'दरअसल भगवंत मान ने दो ट्वीट कर कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पंजाब के बिजली मुद्दे पर ट्वीट करते हैं। मेरा आग्रह है कि पंजाब सरकार और निजी थर्मल कंप‍नियों के समझौते के बारे में भी बोलें। भगंवत मान ने सिद्धू को टैग करते हुए लिखा, ' साब, अगर कुछ और नहीं, तो हम आशा करते हैं कि आप इस मुद्दे पर कम से कम ट्वीट करने की जहमत उठा सकते हैं जैसा कि आप अभ्यस्त हैं।'इसका जवाब देते हुए सिद्धू ने ट्वीट किया ' हमारी विरोधी पार्टी के नेताओं को भी पता है कि असल में पंजाब की लड़ाई कौन लड़ रहा है। आप कम से कम हमारे मुद्दों को तो उठाओ। यदि विपक्ष मुझ से प्रश्‍न करता है तो वह मेरे पंजाब समर्थक एजेंडे से नहीं भाग सकता।सिद्धू ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ' आजकल हमारी विपक्षी पार्टी मेरे और वफादार कांग्रेसियों के बारे में गाती फिर रही है, तुम अगर आप (AAP) में आयोगे तो कोई बात नहीं ... तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी।'सिद्धू ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है जो 2017 का है जब वह भाजपा को छोड़कर आए थे और उनकी आम आदमी पार्टी में शामिल होने की बातचीत चल रही थी। इसमें पंजाब मामलों के प्रभारी संजय सिंह उनके भाजपा को छोड़ने की प्रशंसा कर रहे हैं तो भगवंत मान उन्हें सबसे ईमानदार नेता बता रहे हैं।भगवंत मान कह रहे हैं कि मैंने तो खुद सिद्धू को आप में आने आफर किया था। वह तो मेरे लाफ्टर चैलेंज में जज रहे हैं। भगवंत मान उन्हें अपना रोल मॉडल बता रहे हैं , रोल मॉडल से कोई बड़ नहीं हो सकता । उनसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं हो सकता। श्रीकांत के साथ जब वह बैटिंग करने आते थे तो मैं उनके आउट होने पर टीवी ही बंद कर दिया करता था।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना एक फैसला पलट दिया है। सरकार ने तय किया था कि प्रदेश के सभी थाना की कमान सिर्फ इंस्पेक्टर्स को ही सौंपी जाएगी। इतना ही नहीं एक इंस्पेक्टर क्राइम कंट्रोल और दूसरा इंस्पेक्टर थाना इंचार्ज की व्यवस्था के तहत काम हो रहा था। अब इसमें फेरबदल किया गया है।प्रदेश शासन ने अब जिलों के थाना में दारोगाओं को भी थानाध्यक्ष बनाने का आदेश जारी किया है। पुलिस महकमे के इस आदेश के बाद से दारोगाओं को भी फिर से थाना की कमान संभालने का मौका मिलेगा। इस नए आदेश से दारोगा यानी सब-इंस्पेक्टर काफी खुश हैं। अभी तक सीनियर दारोगा भी सिर्फ चौकी इंचार्ज तक ही सीमित थे। अब सब सब इंस्पेक्टर को भी जिलों में ज्यादा थानेदारी मिलेगी। शासन ने पुराना नियम शिथिल करने जिलों के थाना में 50 प्रतिशत दारोगा को थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी देने का निर्देश जारी किया है।उत्तर प्रदेश में कानून-व्यव्स्था को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार लगातार नए प्रयोग में लगी हुई है। इसी क्रम मे समस्त थानों में योग्य, कर्मठ, कार्यकुशल और अच्छी सत्यनिष्ठा वाले थानाध्यक्ष ही तैनाती का आदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि जनपदीय पुलिस एवं राजकीय पुलिस के समस्त थानों एवं नवसृजित थानों में कानून एवं व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरूस्त बनाने के लिए योग्य, कर्मठ, कार्यकुशल और अच्छी सत्यनिष्ठा वाले थानाध्यक्ष ही तैनात हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए शासन ने निरीक्षक/उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारियों को थानाध्यक्ष के रूप में तैनात करने के सम्बन्ध में आदेश पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को दिये हैं।अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्था ने बताया कि शासन के निर्देशों में कहा गया है कि थानों में थानाध्यक्ष के रूप में निरीक्षकों व उपनिरीक्षकों की तैनाती उनकी उपयुक्तता, योग्यता, कर्मठता, कार्यकुशलता, सत्यनिष्ठा एवं व्यवहारिक दक्षता के आधार पर ही की जाए। इससे उत्कृष्ट कार्य करने वाले निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों का मनोबल बढ़ेगा तथा अन्य अधिकारियों को अच्छा कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यदि आवश्यक हो तो पूर्व में निर्गत आदेश में दी गयी दो तिहाई थानों में थानाध्यक्ष के रूप में निरीक्षकों की तैनाती की व्यवस्था को शिथिल करते हुए यदि योग्य व उपयुक्त निरीक्षक उपलब्ध नहीं है तथा उप निरीक्षक उपलब्ध हैं, तो 50 प्रतिशत तक उपनिरीक्षकों की थानाध्यक्ष के रूप में तैनाती की जा सकती है। इस व्यवस्था के अनुसार निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों की थानाध्यक्ष के रूप में तैनाती की व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को दिए गए हैं। उक्त व्यवस्था को सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी थानों में योग्य, कर्मठ, कार्यकुशल और अच्छी सत्यनिष्ठा वाले थानाध्यक्ष ही तैनात हों, सम्बन्धित पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। उत्तर प्रदेश शासन में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से इस बाबत पत्र पुलिस महानिदेशक को जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि जिलों के साथ ही पुलिस कमिशनरेट में कई नए थाना खोले जा रहे हैं। इसी कारण निरीक्षकों के साथ ही उप निरीक्षकों को भी थाना की कमान सौंपी जाएगी।

काठमांडू: नेपाल के कार्यवाहक प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद अब विपक्षी नेता शेर बहादुर देउबा नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ओली ने अपने एक बयान में कहा कि, वो अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को देउबा को अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय के एक सूत्र ने बताया कि, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि कार्यक्रम के समय की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

मई में दायर की थी याचिका:-गौरतलब है कि, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के कुल 146 सदस्य बीती 24 मई को सुप्रीम कोर्ट एक याचिका लेकर पहुंचे थे। जिसमें मांग की गई थी कि, शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त कर सदम को फिर से बहाल किया जाए। अदालत में दायर की गई याचिका में नेपाली कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा के 61 सदस्य, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) के 49 सदस्य, सीपीएन-यूएमएल के माधव नेपाल गुट के 23 सदस्य, उपेंद्र यादव-बाबूराम भट्टराई जनता समाजवादी पार्टी के 12 सदस्य और राष्ट्रीय जनमोर्चा नेपाल से एक सदस्य शामिल था।

 

देश में सियासी घमासान:-मई के महीने में प्रधानमंत्री के पद का दावा करते हुए, देउबा ने 149 सांसदों के हस्ताक्षर पेश किए थे। ताकि यह साबित हो सके कि उन्होंने नई सरकार का नेतृत्व करने के लिए बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन अब देउबा को 23 वोटों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जो की उन्हें पहले माधव नेपाल के सीपीएन-यूएमएल से प्राप्त था। जिसके चलते नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने अनुच्छेद 76 (5) और सदन के विघटन के तहत देउबा को नई सरकार बनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। वहीं, 10 मई को सदन में ओली विश्वास मत हासिल करने में विफल रहे थे। जिसके बाद राष्ट्रपति ने 13 मई को संविधान के अनुच्छेद 76 (3) के तहत सदन में सबसे अधिक सदस्यों वाली पार्टी का नेता ओली को प्रधान मंत्री नियुक्त कर दिया था।

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