नई दिल्‍ली। हांगकांग में हिंसक प्रदर्शनों और शांति का दौर खत्म होता नहीं दिख रहा है। विवादित प्रत्यर्पण बिल विरोध से शुरू हुए इन प्रदर्शनों को दो महीने से ज्यादा का वक्त हो का है। अब लोग लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। दो दिन से प्रदर्शनकारियों हांगकांग एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले रखा है। उधर चीन की सरकार प्रदर्शनकारियों की निंदा की है और यह भी कहा है कि वह चुप नहीं ठेगा। हालांकि, यह सब ऐसे ही नहीं हो रहा है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रसंग हैं, जो दशकों पुराने हैं।
99 साल की लीज पर किया गया था चीन के हवाले:-दरअसल, हांगकांग अन्य चीनी शहरों से काफी अलग है। 150 साल के ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन के बाद हांगकांग को 99 साल की लीज पर चीन को सौंप दिया गया। हांगकांग द्वीप पर 1842 से ब्रिटेन का नियंत्रण रहा। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का इस पर अपना नियंत्रण था। यह एक व्यस्त व्यापारिक बंदरगाह बन गया और 1950 में विनिर्माण का केंद्र बनने के बाद इसकी अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल आया। चीन में अस्थिरता, गरीबी या उत्पीड़न से भाग रहे लोग इस क्षेत्र की ओर रुख करने लगे।
1984 में हुआ था सौदा:-पिछली सदी के आठवें दशक की शुरुआत में जैसे-जैसे 99 साल की लीज की समयसीमा पास आने लगी ब्रिटेन और चीन ने हांगकांग के भविष्य पर बातचीत शुरू कर दी। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने तर्क दिया कि हांगकांग को चीनी शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए। दोनों पक्षों ने 1984 में एक सौदा किया कि एक देश, दो प्रणाली के सिद्धांत के तहत हांगकांग को 1997 में चीन को सौंप दिया जाएगा। इसका मतलब यह था कि चीन का हिस्सा होने के बाद भी हांगकांग 50 वर्षों तक विदेशी और रक्षा मामलों को छोड़कर स्वायत्तता का आनंद लेगा।
विवाद की जड़:-1997 में जब हांगकांग को चीन के हवाले किया गया था तब बीजिंग ने एक देश-दो व्यवस्था की अवधारणा के तहत कम से कम 2047 तक लोगों की स्वतंत्रता और अपनी कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने की गारंटी दी थी। लेकिन 2014 में हांगकांग में 79 दिनों तक चले अंब्रेला मूवमेंट के बाद लोकतंत्र का समर्थन करने वालों पर चीनी सरकार कार्रवाई करने लगी। विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों को जेल में डाल दिया गया। आजादी का समर्थन करने वाली एक पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
बीजिंग का कब्जा:-हांगकांग का अपना कानून और सीमाएं हैं। साथ ही खुद की विधानसभा भी है। लेकिन हांगकांग में नेता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 1,200 सदस्यीय चुनाव समिति चुनती है। समिति में ज्यादातर बीजिंग समर्थक सदस्य होते हैं। क्षेत्र के विधायी निकाय के सभी 70 सदस्य, विधान परिषद, सीधे हांगकांग के मतदाताओं द्वारा नहीं चुने जाते हैं। बिना चुनाव चुनी गईं सीटों पर बीजिंग समर्थक सांसदों का कब्जा रहता है।
चीनी पहचान से नफरत:-हांगकांग में ज्यादातर लोग चीनी नस्ल के हैं। चीन का हिस्सा होने के बावजूद हांगकांग के अधिकांश लोग चीनी के रूप में पहचान नहीं रखना चाहते हैं। खासकर युवा वर्ग। केवल 11 फीसद खुद को चीनी कहते हैं। जबकि 71 फीसद लोग कहते हैं कि वे चीनी नागरिक होने पर गर्व महसूस नहीं करते हैं। यही कारण है कि हांगकांग में हर रोज आजादी के नारे बुलंद हो रहे हैं और प्रदर्शनकारियों ने चीन समर्थित प्रशासन की नाक में दम कर रखा है।

थिंपू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय भूटान दौरे से रविवार शाम दिल्ली आ गए। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का यह पहला भूटान दौरा था। दिल्ली एयर पोर्ट पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पीएम मोदी का स्वागत किया है।रविवार को पीएम मोदी ने सबसे पहले रॉयल यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को संबोधित किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिंपू के ताशिचेदोज़ोंग पैलेस में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग भी लिया था।इसके पहले उन्होंने भूटान के नेता प्रतिपक्ष पेमा गिमत्सो से मुलाकात की थी। इससे पहले वह थिंपू में नेशनल मेमोरियल चोर्टेन गए थे।साथ ही आज उन्होंने रॉयल यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के संबोधित भी किया था। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों के साथ की। साथ ही उन्होंने कहा कि इन दोनों देशों को बौद्ध धर्म जोड़े हुए है। इस दौरान उन्होंने भूटान के छात्रों को भारत में आने के लिए अमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत मेंशिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया जा रहा है। इसलिए भूटानी छात्र वहां आ सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि गरीबी उन्मूलन के लिए भारत में तेजी से काम चल रहा है
भारत और भूटाना की साझा संस्कृति:-पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों के जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों की संस्कृति जुड़ी हुई है। साथ ही उन्होंने छात्रों से परीक्षा के वक्त तनाव मुक्त रहने के लिए कहा और अपनी किताब एग्जाम वॉरियर्स का जिक्र भी किया।उन्होंने कहा कि मैंने ये किताब गौतम बुद्ध से प्रेरित होकर लिखी है।
भारत आएंगे भूटान के वैज्ञानिक:-पीएम मोदी ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि भूटान के छोटे उपग्रह को डिजाइन करने और लॉन्च करने के लिए युवा भूटानी वैज्ञानिक भारत की यात्रा करेंगे। उन्होंने छात्रों से कहा कि मुझे उम्मीद है कि किसी दिन जल्द ही, आप में से कई वैज्ञानिक, इंजीनियर और इनोवेटर होंगे।
भारत का सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा:-पीएम ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भारत का घर है। ये योजना 500 मिलियन भारतीयों को स्वास्थ्य आश्वासन देती है। भारत में दुनिया की सबसे सस्ती डेटा कनेक्टिविटी है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को सशक्त बना रही है।
भारत में हो रहा एतिहासिक बदलाव:-पीएम मोदी ने कहा कि आज, भारत तमाम सेक्टर में ऐतिहासिक बदलावों का गवाह बन रहा है। पिछले पांच साल में बुनियादी ढांचे के निर्माण कीर रफ्तार दोगुनी हो गई है।
पहले दिन हुआ इतने समझौते;-शनिवार को दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने कहा कि भूटान जैसा दोस्त और पड़ोसी कौन नहीं चाहता? ऐसे दोस्त के विकास का साथी बनना भारत के लिए भी सम्मान की बात है। इस दौरान पीएम मोदी ने रूपया कार्ड लांच करने के साथ ही 9 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इनमें से एक समझौते के तहत इसरो थिम्पू में अर्थ स्टेशन बनाएगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एक बिजली खरीद समझौता भी हुआ। अन्य समझौते के तहत विमान हादसे और दुर्घटना की जांच, न्यायिक शिक्षा, अकादमिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान, विधिक शिक्षा और शोध के क्षेत्र में एमओयू किए गए।
भूटान में लांच हुआ रुपे कार्ड:-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में रुपे कार्ड लांच किया है। उन्होंने यहां के सर्वाधिक पुराने मठों में शुमार सिमतोखा जोंग (मठ) में एक खरीदारी करते हुए इसे लांच किया। इस कार्ड को दो चरणों में लांच किया जाना है। पहले चरण में भारतीय बैंक भारतीयों के लिए ऐसे रुपे कार्ड जारी करेंगे, जिनका भूटान में प्रयोग हो सकेगा। दूसरे चरण में भूटान के बैंकों को ऐसे रुपे कार्ड जारी करने का अधिकार दिया जाएगा, जिनका प्रयोग भारत आने वाले भूटानी नागरिक कर सकेंगे। मोदी के दौरे पर भारत और भूटान के बीच 10 समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुआ। एमओयू शोध, उड्डयन, आइटी, ऊर्जा और शिक्षा क्षेत्र में किए गए।रॉयल भूटान यूनिवर्सिटी और भारत के विभिन्न आइआइटी के बीच हुआ समझौता भी इसमें शामिल है। मोदी और शेरिंग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सहयोग से तैयार ग्राउंड अर्थ स्टेशन और सैटकॉम नेटवर्क का उद्घाटन भी किया। भारत ने भूटान के लोगों की जरूरत को देखते हुए घरेलू गैस (एलपीजी) की आपूर्ति भी 700 टन मासिक से 1,000 टन मासिक करने का फैसला किया है। भूटान की विदेशी मुद्रा की जरूरत को देखते हुए भारत ने भूटान के साथ मौजूदा स्टैंड बाय स्वैप अरेंजमेंट में 10 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था की है।
जलविद्युत परियोजना का किया उद्घाटन-प्रधानमंत्री मोदी ने यहां मांगदेछू जलविद्युत प्लांट का भी उद्घाटन किया। 4,500 करोड़ रुपये लागत वाली 720 मेगावाट की इस परियोजना को दोनों देशों ने मिलकर पूरा किया है। भारत ने इसके लिए 70 प्रतिशत राशि कर्ज के रूप में और 30 फीसद राशि अनुदान के रूप में दी है। मोदी ने कहा, ‘जलविद्युत दोनों देशों के बीच सहयोग का अहम क्षेत्र है। दोनों देशों के प्रयास से भूटान की जलविद्युत क्षमता 2,000 मेगावाट से ज्यादा हो गई है। मुङो भरोसा है कि हम अन्य परियोजनाओं को भी तेजी से पूरा करेंगे।’